उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज, मानसून सत्र से लेकर डॉक्टरों के बॉन्ड तक लग सकती है मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे से प्रस्तावित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगने की संभावना है। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए भी बैठक को खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में मानसून सत्र की तारीख और स्थान को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक और आवास समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं।

मेडिकल छात्रों के बॉन्ड पर बड़ा फैसला संभव

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर सबकी नजर रहेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड की अवधि को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।

प्रस्ताव के मुताबिक राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम तीन साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

दरअसल, सरकार का मानना है कि कई डॉक्टर बॉन्ड के तहत सेवा शुरू करने के कुछ समय बाद ही पीजी के लिए चले जाते हैं। इससे खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। ऐसे में सरकार बॉन्ड की शर्तों को और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी नजर

प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बैठक में प्रस्ताव और चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।

इसके अलावा परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए धनराशि मंजूर कर सकती है।

चीनी की जमाखोरी और महंगाई पर भी चर्चा संभव

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच चीनी के साथ-साथ फल और सब्जियों की कीमतों को लेकर भी सरकार चर्चा कर सकती है। खासतौर पर चीनी की जमाखोरी पर सरकार की नजर है।

हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में मिलावटखोरी और जमाखोरी के खिलाफ जांच अभियान तेज किया गया है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में भी इससे जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

EV Policy और शिक्षकों के तबादले पर भी फैसला संभव

कैबिनेट में नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई विभिन्न नीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV Policy से जुड़ा प्रस्ताव अहम माना जा रहा है।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

इन विभागों के प्रस्तावों पर भी होगी नजर

कैबिनेट बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं।

वहीं, आलंबन गांव योजना के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर भी फैसला होने की संभावना है।

मानसून सत्र की तारीख पर भी फैसला संभव

कैबिनेट बैठक का सबसे अहम राजनीतिक पहलू आगामी विधानसभा मानसून सत्र भी है। बैठक में सत्र की तारीख और स्थान को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

कुल मिलाकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं, जिनका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों, परिवहन निगम, शिक्षा व्यवस्था और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और किन मामलों को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।