उत्तराखंड में आचार संहिता समाप्त होते ही कॉलेज के छात्रों को मिलेगी टैबलेट की धनराशि

देहरादून। आचार संहिता समाप्त होते ही उत्तराखंड में कॉलेज के छात्रों को टैबलेट की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।सरकार ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी। उसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लागू हो गई।प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में सरकारी डिग्री कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार चुनाव से पूर्व प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को टैबलेट के लिए धनराशि वितरित कर दी गई थी। आचार संहिता की वजह से इसमें देरी हुई है, लेकिन अब आचार संहिता 10 मार्च को समाप्त होने के बाद इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सभी महाविद्यालय और सरकारी स्कूलों के 10 वीं और 12 वी के छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालय के छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं अभी भी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।इस योजना के तहत सरकार की ओर से 1 लाख से अधिक कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए 126 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी।जिसमें प्रति छात्र 12 हजार की धनराशी उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जानी है।

वहीं, छात्र संख्या कम होने की स्थिति में अवशेष धनराशि शासन को वापस की जाएगी। टैबलेट वितरण में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. पीके पाठक के अनुसार सभी महाविद्यालयों को इस योजना के लिए पैसा दिया जा चुका है।आचार संहिता लगने के कारण इसमें कुछ देरी हुई थी।आचार संहिता समाप्त होते ही कॉलेज के छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में सरकारी डिग्री कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार चुनाव से पूर्व प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को टैबलेट के लिए धनराशि वितरित कर दी गई थी।आचार संहिता की वजह से इसमें देरी हुई है, लेकिन अब आचार संहिता 10 मार्च को समाप्त होने के बाद इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।