यूकेडी के युवा तेजतर्रार नेता अनिरूद्व काला बोले, भू-कानून में संसोधन नहीं हुआ तो जमीन ही नहीं रोजगार-संस्कृति को भी खो देंगे
देहरादून। उत्तराखंड के युवा इन दिनों सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। खास बात ये है कि गैर राजनैतिक संगठनों के साथ मिलकर युवाओं ने अब राज्य सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इन युवाओं ने किसी भी राजनैतिक दल का समर्थन लेने से इनकार करते हुए बिना किसी बैनर के तले आंदोलन लड़ने की बात की हैा ये बात अलग है कि कांग्रेस से लेकर यूकेडी तक इस आंदोलन में खुद को जोड़ने की बात कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड में जब तक सख्त भू कानून नहीं बन जाता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
यूकेडी लड़ रही भू कानून की लड़ाई
यूकेडी के युवा तेजतर्रार नेता और देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से मजबूत दावेदार अनिरूद्व काला ने कहा भू कानून उत्तराखंड राज्य के लिए आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून की जरूरत है। हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। और आज इसी का नजीता है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन व अन्य पार्टियों के लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं।
यूकेडी के युवा तेजतर्रार नेता अनिरूद्व काला ने कहा आम जनमानस को समझ में आने लगा है कि जब सभी लोग इस अभियान से जुड़ेगे तभी अपनी जमीने बचा पायेंगे। अगर हमारे हाथ से अपनी जमीनें निकल गई तो कुछ नहीं बच पायेगा। उत्तराखंड राज्य की बिषम भौगिलिक परिस्थितियां हैं। यहां जमीन पहले से ही कम हैं वो भी हाथ से निकल गई तो क्या रह जायेगा। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमेशा देश के काम आई है। यहां की राज्य सरकारों ने बेहत्तर कार्य किया होता तो आज यहां पलायन की मार नहीं होती। यहां के गांव भूतिया गांव में तबदील नहीं होते।
यूकेडी की तरफ से कैंट विधानसभा सीट से मजबूत दावेदार अनिरूद्व काला ने बताया उत्तराखंड में अनियोजित विकास हुआ है। जिसका नतीजा राज्य के मूल निवासी भुगत रहे हैं। शहरों की हालत खस्ताहालत है ट्रैफिक जी का जंजाल बन चुका है। पेड़ों को काट-काटकर कंक्रीट की ईमारतें खड़ी हो चुकी हैं। विकास तो नाम का रह गया है जनता त्रस्त है। यूकेडी राज्य के विकास की लड़ाई को हमेशा लड़ती रहेगी। जनता को समझ आ गया है कि भाजपा-कांग्रेस ने उसके साथ छलावा कर हमेशा अपने हित साधे हैं। राज्य की जनता के बीच यूकेडी एक मजबूत बिकप्लप है। यूकेडी ही राज्य की मूलभूत व अन्य समस्याओं को दूर कर सकती है।