उत्तराखंड

धामी कैबिनेट के आज के फैसले, बेरोजगारों के लिए खुला पिटारा

सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक की शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि बैठक में भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन का संकल्प लिया गया। युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार ने संकल्प लिया।

मंत्रिमंडल की तरफ से छह संकल्प लिए गए हैं-

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन का लिया संकल्प।

युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लिया संकल्प।

दलितों के उत्थान के लिए सरकार ने लिया संकल्प।

आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जिलों में चलाए जा रहे जन कल्याण योजनाओं को शिविर के माध्यम से किया जाएगा प्रसारित।

महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी राज्य सरकार।

कोविड-19 के मरीजों को बेहतर सेवाएं देने का लिया संकल्प।

इन बिंदुओं पर बनी है सहमति-

अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने पर बनी सहमति। अतिथि शिक्षकों को अब मिलेंगे 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में दी जाएगी नियुक्ति।

करीब 200 संविदा प्रवक्ताओं की निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा।

मनरेगा कर्मियों को हड़ताल से पहले दिन तक का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा में रिक्त पदों पर युवाओं को किया जाएगा भर्ती।

जनपदों में मौजूद जिला रोजगार कार्यालय में, जिलों के युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जाएगा भर्ती।

पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे के मामले को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी।

उपनल के कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उपकमेटी बनाई गई है।

प्रदेश में रोजगार देने के लिए प्रदेश में खाली 22,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। इसके साथ ही बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए निर्देश।

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