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उत्तराखंड के सतत विकास के के तीन मंत्र… सरलीकरण, समाधान और निपटारा, सीएम बोले सरकार जो घोषणाएं करेगी, उनका शिलान्यास भी करेगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में राज्य के सतत विकास के लिए अपनी सरकार के तीन मंत्र साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य के सतत विकास पर सरकार सरलीकरण, समाधान और निपटारा पर काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद मैं स्वयं 500 फाइलों पर भी हस्ताक्षर करने से पीछे नहीं हटा। 114 करोड़ की लागत से केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराया जाएगा। सत्र के छठे दिन शनिवार को सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में किए जाने वाले कार्यों के लिए जटिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर सरकार का फोकस है।

पत्रावलियों में गलती से कुछ लिखा जाता है तो फाइल को वापस लौटाना पड़ता है। जिस पर अनावश्यक समय लगता है। लोगों की समस्याओं की सुनवाई कर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रह कर लोगों की समस्याओं की सुनवाई करने के निर्देश दिए। समस्याओं के समाधान के लिए तहसील दिवस को दोबारा से शुरू करेंगे। कई बार समस्या का समाधान तो हो जाता है, लेकिन मानसिकता काम करने की नहीं होती है। इसके लिए 10 कारण बताए जाते हैं। लेकिन तहसील, ब्लाक और जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित करने वाले अपराधी
सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को भ्रमित करने वालों को मैं अपराधी मानता हूं। बहकावे में न आकर लोग जागरूक होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। बागेश्वर व रुद्रप्रयाग जिले में सौ प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। जबकि पौड़ी के खिरर्सू ब्लाक में 100 प्रतिशत टीकाकरण किया गया। इस माह केंद्र सरकार से 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन मिली है।

सीएम ने कहा कि बारिश से प्रदेश भर में सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 15 सितंबर तक सभी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए डीपीआर व टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिसके बाद सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि बेेेरोजगारी गंभीर समस्या है। सामूहिक सहभागिता से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रदेश में 22 हजार पदों पर नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से यदि और पद बढ़ाए भी जाते हैं तो भी समस्या दूर नहीं होगी। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लाखों में है।

सीएम ने कहा कि सरकार जो घोषणाएं करेगी, उनका शिलान्यास भी किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से वह काम पूरे भी होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं सरकार के स्तर पर की जा रही हैं, उनका लोकार्पण जल्द से जल्द किया जाए, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

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