देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चिट्ठी का पूरा असर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आज के फैसलों में देखा गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा भर्तियों में घोटाले के मामले में तीन सदस्य विशेषज्ञों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी एक माह के भीतर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट देगी। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रावत और अवनींद्र सिंह को सदस्य शामिल किया गया। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन उन्हें जांच समिति को सहयोग करने के लिए वह उपस्थित रहेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के विषय में कथित अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल हेतु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष जांच समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जांच समिति विषय से जुड़े प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए कृतसंकल्पित है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैक डोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत पहुंची है। इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़े करुंगी। उन्होंने सही जांच का भरोसा दिलाया। कहा कि न खाऊंगी और न खाने दूंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सचिव विधानसभा का कक्ष सील कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में भर्तियों को लेकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच करेंगे। इसके साथ ही 2000 और 2011 तक विधानसभा में भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली लागू थी। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ समिति इसकी भी जांच करेगी।
