नई दिल्ली। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीफा अधिकारियों से बातचीत चल रही है। अंडर-17 विश्व कप के आयोजन और भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन को लेकर बातचीत का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
दरअसल, मंगलवार को फीफा द्वारा एआईएफएफ को बैन करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ को बताया था कि फीफा ने भारत को निलंबित करते हुए एक पत्र भेजा है जो पब्लिक डोमेन में है और इसे रिकॉर्ड में लाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुधवार की तारीख तय की जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित करने से संबंधित मामले पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने केंद्र से अंडर-17 विश्व कप के आयोजन को सुनिश्चित करने और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन को हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एसजी तुषार मेहता ने एससी को बताया कि मामले पर और क्या-क्या किया जा सकता है। इसके बारे में कई कारकों पर विचार करते हुए मंगलवार को केंद्र ने फीफा के साथ इस मुद्दे को उठाया और उसमें प्रशासकों की समिति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फीफा भी मामले को ठीक तरह से सुन रहा है। एसजी तुषार मेहता ने बताया कि सरकार अब खुद फीफा से बात कर रही है। सफलता मिलने की उम्मीद है।
