लैंटाना से बनेगा ईंधन, उत्तराखंड में शुरू होगा नया प्रयोग
जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना की झाड़ियों को अब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी, चीड़ के पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद के साथ मिलाकर बनाए जाएंगे फायर पैलेट्स
देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना की झाड़ियां लंबे समय से वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई हैं। यह आक्रामक वनस्पति न केवल जंगलों की प्राकृतिक वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि वन्यजीवों के आवास और उनके भोजन की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रही है। अब इस समस्या से निपटने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने एक नई पहल की तैयारी की है। विभाग लैंटाना को जंगलों से हटाने के साथ ही इसका इस्तेमाल उपयोगी ईंधन बनाने में करना चाहता है। इसके लिए लैंटाना से फायर पैलेट्स तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
इस योजना को शुरुआती स्तर पर रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में लागू करने की तैयारी है। दोनों जिलों के अधिकारियों को परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी संसाधनों, संभावित बजट और इसके संचालन के तरीके का आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि इस योजना को किस स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
लैंटाना को समस्या से संसाधन बनाने की तैयारी
लैंटाना कैमारा विदेशी मूल की आक्रामक वनस्पति है। इसे कभी सजावटी पौधे के तौर पर भारत लाया गया था, लेकिन धीरे-धीरे इसका प्रसार देश के बड़े वन क्षेत्रों तक हो गया। इसकी तेजी से बढ़ने और दोबारा पनपने की क्षमता के कारण इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है।
उत्तराखंड के जंगलों में भी इसकी झाड़ियां बड़े क्षेत्र में फैल चुकी हैं। घनी झाड़ियों के कारण स्थानीय घास, पौधों और दूसरी प्राकृतिक वनस्पतियों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। इससे जंगलों की जैव विविधता प्रभावित होने का खतरा रहता है। शाकाहारी वन्यजीवों के लिए जरूरी घास और भोजन की दूसरी वनस्पतियों की उपलब्धता भी कम हो सकती है।
इसके अलावा लैंटाना की घनी झाड़ियों में वन्यजीव छिप सकते हैं। जंगलों में काम करने वाले ग्रामीणों और वन कर्मचारियों का अचानक वन्यजीवों से सामना होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं।
पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद से तैयार हो रहे पैलेट्स
लैंटाना से फायर पैलेट्स बनाने की योजना के पीछे उत्तराखंड में पहले से चल रहे एक प्रयोग का अनुभव भी है। केदारनाथ क्षेत्र में चीड़ के पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद को मिलाकर फायर पैलेट्स तैयार किए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल खासतौर पर ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में गर्म पानी उपलब्ध कराने और ताप की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाता है।
इस मॉडल में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास भी किया गया है। अब ग्राम्य विकास विभाग इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए लैंटाना को भी इसमें शामिल करने की संभावनाएं देख रहा है।
प्रस्ताव के अनुसार लैंटाना की लकड़ी और टहनियों को चीड़ के पिरूल तथा घोड़े-खच्चरों की लीद के साथ मिलाकर पैलेट्स तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए मिश्रण का सही अनुपात, लकड़ी के प्रसंस्करण की तकनीक और तैयार ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण करना जरूरी होगा।
पायलट प्रोजेक्ट में इन तकनीकी पहलुओं की होगी जांच
लैंटाना से पैलेट्स बनाने की योजना को जमीन पर उतारने से पहले कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम करना होगा। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि लैंटाना की टहनियों और लकड़ी को किस तरह संसाधित किया जाए। इसके बाद पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद के साथ इसका कितना मिश्रण उपयोगी रहेगा, इसका तकनीकी परीक्षण किया जाएगा।
तैयार पैलेट्स की गुणवत्ता और उनकी ताप देने की क्षमता भी जांची जाएगी। साथ ही उत्पादन की लागत, उपलब्ध कच्चे माल और भविष्य में इसकी मांग का आकलन करना होगा।
इन्हीं संभावनाओं को समझने के लिए रुद्रप्रयाग और पौड़ी में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस योजना को शुरुआती चरण में रखा गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही इसके अगले चरण को लेकर तस्वीर साफ होगी।
महिला समूहों और ग्रामीणों को मिल सकता है रोजगार
इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य जंगलों से लैंटाना हटाने के अभियान को स्थानीय रोजगार से जोड़ना भी है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो लैंटाना के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के काम में ग्रामीणों और महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा सकता है।
इससे एक तरफ जंगलों से आक्रामक झाड़ियों को हटाने में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए आमदनी के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
विभाग की मंशा है कि लैंटाना हटाने का काम केवल झाड़ियों की कटाई तक सीमित न रहे, बल्कि इससे कोई उपयोगी उत्पाद भी तैयार किया जाए। इससे इसके उन्मूलन के अभियान को लगातार चलाने में मदद मिल सकती है।
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वन विभाग के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है लैंटाना
लैंटाना का प्रसार रोकना आसान नहीं है। इसकी जड़ और तने का बचा हुआ हिस्सा दोबारा अंकुरित हो सकता है। इसके बीज पक्षियों के माध्यम से भी दूर-दूर तक पहुंचते हैं। ऐसे में केवल एक बार झाड़ियों को काटकर हटाने से समस्या का समाधान नहीं होता। नियमित निगरानी और दोबारा उगने वाले पौधों को हटाना भी जरूरी है।
वन विभाग इसके नियंत्रण के लिए लंबे समय से यांत्रिक तरीके अपना रहा है। उत्तराखंड में इसके लिए सीआर बैंबू पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में लैंटाना को जमीन के नजदीक से काटकर उल्टा सुखाया जाता है, ताकि उसमें मौजूद नमी और रस निकल जाए और उसकी शाखाओं के दोबारा जड़ पकड़ने की आशंका कम हो।
राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे के अनुसार, लैंटाना का तेजी से प्रसार दूसरी वनस्पतियों के लिए परेशानी पैदा करता है और वन विभाग इसके उन्मूलन के प्रयास करता रहा है।
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देश के करीब 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौजूदगी
वन्यजीव संस्थान की ओर से प्रकाशित बाघ और सह-शिकारी प्रजातियों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट में भी लैंटाना को भारत के प्राकृतिक वन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली आक्रामक वनस्पति बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के प्राकृतिक क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी का दायरा करीब 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर आंका गया है।
इसका बढ़ता प्रसार वन क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ-साथ वन्यजीवों के आवास को भी प्रभावित कर रहा है। जिन क्षेत्रों में यह बहुत अधिक फैल चुका है, वहां इसे हटाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद खाली हुई जमीन पर स्थानीय प्रजातियों की वनस्पतियों को दोबारा स्थापित करना भी जरूरी होता है, ताकि लैंटाना फिर से न फैल सके।
पिरूल की तर्ज पर लैंटाना के इस्तेमाल की उम्मीद
उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों से गिरने वाला पिरूल भी जंगलों में आग लगने के खतरे को बढ़ाता है। गर्मियों में सूखी चीड़ की पत्तियां जंगलों की जमीन पर बड़ी मात्रा में जमा हो जाती हैं। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं और आग लगने पर उसके तेजी से फैलने में मदद करती हैं।
इसी समस्या को कम करने के लिए वन विभाग स्थानीय लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पिरूल एकत्र कराने का काम करता रहा है। समूहों को एकत्र किए गए पिरूल के वजन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके बाद इसे ब्रिकेटिंग और पैलेट बनाने वाली इकाइयों तक पहुंचाया जाता है, जहां मशीनों की मदद से दबाव डालकर ईंधन तैयार किया जाता है।
जून 2024 में प्रदेश के 20 वन प्रभागों में ब्रिकेटिंग इकाइयां स्थापित करने की पहल सामने आई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में सात नई इकाइयां स्थापित करने की योजना की जानकारी दी गई। उस समय विभाग के अनुसार, पिछले साल स्वयं सहायता समूहों ने 38,299.48 क्विंटल पिरूल एकत्र किया था। इसके बदले उन्हें करीब 1.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
अब इसी तरह लैंटाना को भी उपयोगी संसाधन में बदलने की तैयारी है। यदि रुद्रप्रयाग और पौड़ी में प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो जंगलों से लैंटाना हटाने के साथ ईंधन उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इस पूरी योजना की सफलता तकनीकी परीक्षण, उत्पादन लागत, पैलेट्स की गुणवत्ता और बाजार में उनकी मांग पर निर्भर करेगी।
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