धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सरकार ने कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने, खेल नीति 2021, स्वास्थ्य विभाग और अधिवक्ताओं के मानदेय से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट के फैसलों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दो दिन पहले चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से भी उनकी मांगों पर आश्वासन दिया गया था। हालांकि इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने को मंजूरी दी है।
खेल क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कुल 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों का लाभ खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत कई विभागों में खिलाड़ियों को मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी को स्वीकृति मिली है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार में नए ईएसआई अस्पताल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी मिली है।
उत्तराखंड कारागार विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर भी बैठक में फैसला हुआ। विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है।
खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा जीएमवीएन की पार्किंग में मौजूद 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट के 10 फैसले एक नजर में
- एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए।
- खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए।
- ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे जाने को स्वीकृति दी गई।
- अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली।
- खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का फैसला हुआ।
- हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।