देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों की कोविड-19 तथा डेंगू- मलेरिया रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक लेते हुए दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में अपर सचिव सोनिका द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोविड-19 की वैश्विक स्तर व राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर वर्तमान स्थिति तथा प्रदेश में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की गयी तैयारियों और सामने आ रही चुनौतियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सभी जिलाधिकारियों ने अपने जनपदों की चुनौतियों और फीडबैक को साझा किया।
मुख्य सचिव ने इस दौरान निर्देश दिये कि तीसरी कोविड लहर से संबंधित जो भी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पायी है उन्हें शीघ्रता से पूरा कर लें। वैक्सीनेशन की गति गढ़ायें तथा जिन लोगों को अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लग पायी है उनको फील्ड में जाकर ट्रेस करें। इसके लिये ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और बड़े स्तर के जनप्रतिनिधियों सभी से अपेक्षित सहयोग भी ले सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कोविड के टीकाकरण से वंचित ना रहने पाये। उन्होंने मच्छर जनित बीमारियों डेंगू, मलेरिया की रोकथाम के लिये लगातार सेंसेटिव क्षेत्रों की पहचान करते हुए समय पूर्व रोकथाम के कदम उठाने और मच्छर पनपने के पूरे सीजन के दौरान लगातार विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग, बेहतर साफ-सफाई, रुके हुए पानी को हटाने के लिये विभागीय स्तर पर भी तथा लोगों को इसके लिये संवेदनशील करते रहने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने इस दौरान सभी जिलाधिकारियों को जनपद की कार्यप्रणाली को सुगम, सरल और पारदर्शी बनाने के लिये बेहतर प्लान बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि इसके लिये कोई अपेक्षित सुझाव हों तो उसको भी निःसंकोच साझा करने को कहा। साथ ही उन्होंने शासन-प्रशासन को अधिक जन उपयोगी बनाने तथा लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ प्रदान करने के लिये सिविल सोसाइटी को पब्लिक फोरम के माध्यम से जोड़ने के लिये एक फोरम बनाने को कहा, जिससे सेवानिवृत्त व्यक्ति तथा देश-समाज के लिये कुछ कर गुजरने की मंशा रखने वाले व्यक्ति की फीडबैक और उनकी ऊर्जा का भी जन कल्याण में बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
इस दौरान सचिवालय सभागार में सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव श्री पंकज पाण्डेय, अपर सचिव श्रीमती सोनिका सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे तथा विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
