नई दिल्ली। सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में अपनी 25 प्रतिशत इच्टिी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं चल रही हैं। बीसीसीएल देश की सबसे बड़ी शुष्क ईंधन उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्रिस्तरीय समिति, जिसमें कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं, ने बीसीसीएल की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रिस्तरीय समिति के पास बीसीसीएल में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बोर्ड को भेज दिया था, जिसने भी इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि बीसीसीएल के शेयरों का विनिवेश रणनीतिक बिक्री के जरिए किया जाएगा या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए। सीआईएल के पुनर्गठन की अपनी योजना के तहत सरकार ने पिछले साल बीसीसीएल के 25 फीसदी शेयरों की शुरूआती लिस्टिंग का फैसला किया था। सीआईएल ने मई 2022 में कहा था कि वह अपनी असूचीबद्ध शाखा बीसीसीएल में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और आगे की मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों में सहायक कंपनी की बाद की लिस्टिंग के लिए जाएगी।
मार्च 2022 में इस मामले पर चर्चा करने के लिए सीआईएल के बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी, कोयला बेहेमोथ ने नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी। यह सूचित करते हुए कि कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव को केवल सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, उस समय सीआईएल ने कहा था कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बीसीसीएल को झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में संचालित कोकिंग कोल खदानों को संचालित करने के लिए जनवरी 1972 में शामिल किया गया था। इसे 16 अक्टूबर, 1971 को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था।
