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उत्तराखंड में 2675 करोड़ के टेंडरों पर घमासान, गणेश गोदियाल के आरोपों पर BJP का पलटवार

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। प्रदेश में अब सिंचाई विभाग के करीब 2,675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए गोदियाल से सवाल किया है कि यदि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?

गणेश गोदियाल ने क्या लगाए आरोप?

दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 11 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सिंचाई विभाग में करीब 2,675 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जाने पर सवाल खड़े किए।

गोदियाल का आरोप है कि कई योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने से पहले ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि बाढ़ सुरक्षा, ड्रेनेज और भूस्खलन से बचाव जैसे कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के बाहर से कुछ बिचौलियों को बुलाकर ठेकेदारों से कमीशन वसूली का खेल चलाया जा रहा है। गोदियाल ने इस संबंध में विभागीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का दावा भी किया।

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भाजपा ने किया पलटवार, मांगे ठोस सबूत

कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता मदन जोशी ने रामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश गोदियाल के आरोपों को भ्रामक बताया।

उन्होंने कहा कि टेंडर आमंत्रित करना, टेंडर स्वीकृत करना, कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सही नहीं है।

मदन जोशी ने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो वह संबंधित टेंडर नंबर, स्वीकृति आदेश और नियमों के उल्लंघन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करती?

उन्होंने बताया कि किसी भी योजना के लिए पहले एस्टीमेट तैयार किया जाता है। इसके बाद तकनीकी सलाहकार समिति (TAC), डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (EFC) की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में बाढ़ सुरक्षा, ड्रेनेज और भूस्खलन रोकने के कार्यों के लिए समय बचाने के उद्देश्य से स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर आमंत्रित किए जा सकते हैं। हालांकि, कार्यादेश तभी जारी किया जाता है जब आवश्यक स्वीकृति मिल जाती है।

2040 करोड़ रुपये की स्वीकृति का दावा

भाजपा नेता मदन जोशी ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 2,040 करोड़ रुपये की योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आस्था पथ और घाट निर्माण सहित कई विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव नजदीक होने के कारण प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और ड्रेनेज से जुड़े जरूरी कार्य रोक दिए जाने चाहिए? भाजपा का कहना है कि ऐसे कार्य सीधे तौर पर प्रदेश की जनता की सुरक्षा से जुड़े हैं और इन्हें राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के कारण प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

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मोहन रिजॉर्ट का मामला उठाकर गोदियाल को घेरा

इस दौरान भाजपा नेता ने रामनगर के मोहान क्षेत्र स्थित मोहन रिजॉर्ट का मामला भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट की ओर से सिंचाई विभाग की नहर पर अतिक्रमण किया गया है और उसके ऊपर गेट का निर्माण भी कराया गया है।

मदन जोशी के मुताबिक, सिंचाई विभाग ने इस मामले में नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने दावा किया कि विभाग की कार्रवाई के बाद ही गणेश गोदियाल ने सिंचाई विभाग के टेंडरों का मुद्दा उठाया।

हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों और उनके आधार की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

चुनाव से पहले बढ़ सकता है राजनीतिक विवाद

फिलहाल 2,675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार बताते हुए ठोस सबूत मांग रही है।

अब देखना होगा कि गणेश गोदियाल भाजपा के सवालों पर क्या जवाब देते हैं और क्या इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक जांच या नई जानकारी सामने आती है। फिलहाल सिंचाई विभाग के टेंडरों का यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

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