देहरादून। उत्तराखंड के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली एलान के बाद आम आदमी पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा लपक लिया है। मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली पानी का मुद्दा ही बड़ा हथियार था। लेकिन चुनाव वर्ष में हरक ने मुफ्त बिजली का ऐलान कर इस हथियार की हवा निकाल दी है। अब आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से अपनी पूरी चुनावी रणनीति पर मंथन करना होगा क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में धनी सरकार बिजली के बाद मुफ्त पानी देने का भी ऐलान कर दे।
चुनावी वर्ष में धामी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने जा रही है। इसके तहत सौ यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिलेगी। 101 से 200 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसद बिल लिया जाएगा। सरकार की इस पहल से करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने बुधवार को ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक में इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिए।
ऊर्जा भवन में हुई बैठक में विभागीय मंत्री डा रावत ने ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों से विद्युत उत्पादन, खपत समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली। हरक के अनुसार प्रदेश में करीब 23.50 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, जबकि तीन लाख उपभोक्ताओं के पास व्यवसायिक कनेक्शन हैं। करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जो अमूमन 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन परिवारों को मुफ्त बिजली देने के मद्देनजर मानक तय करने के साथ समग्र प्रस्ताव अविलंब तैयार किया जाए। बिजली बिलों के भुगतान में देरी पर विलंब शुल्क और सरचार्ज की वसूली से राहत की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अभी यह राहत सिर्फ 15 मई तक ही दी गई थी।
डा रावत ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ऊर्जा निगमों के ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया है। ढांचे का पुनर्गठन होने पर ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही अन्य समस्याओं का भी निदान हो सकेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि बदली परिस्थिति में प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी से जुड़े उद्यम रोजगार के लिहाज से एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। इन उद्यमों को व्यवसायिक की बजाए घरेलू टैरिफ में शामिल करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। यह प्रस्ताव भी जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर में बिजली की ओवरहैड लाइन को भूमिगत करने काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लखवाड़ जलविद्युत परियोजना पर शासन स्तर पर लंबित कार्यवाही शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश विभागीय मंत्री ने दिए हैं।
