नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा, लक्सर में 28 आवेदनों के प्रमाणपत्रों में मिली गड़बड़ी
हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र में जांच के दौरान सामने आया मामला, आय प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ कर कम दिखाई गई आय; संबंधित लोगों पर कार्रवाई की तैयारी
हरिद्वार जिले में बेटियों को आर्थिक सहायता देने वाली नंदा गौरा योजना के आवेदनों में एक बार फिर गड़बड़ी सामने आई है। लक्सर तहसील क्षेत्र में योजना के तहत जमा किए गए आवेदनों की जांच के दौरान 28 ऐसे मामले मिले हैं, जिनमें आय प्रमाणपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद बाल विकास विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
मामले में विभाग की ओर से तहसील प्रशासन से प्रमाणपत्रों की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
6 हजार की आय को बदलकर दिखाया 5 हजार रुपये
जांच में सामने आया कि संबंधित आवेदकों ने तहसील प्रशासन से 6 हजार रुपये वार्षिक आय वाले प्रमाणपत्र बनवाए थे। हालांकि, योजना के लिए आवेदन करते समय इन प्रमाणपत्रों में बदलाव कर आय 5 हजार रुपये दर्शाई गई। इस तरह कुल 28 प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है।
बाल विकास विभाग ने इन सभी मामलों की जांच तहसील प्रशासन से कराई थी। अब रिपोर्ट के आधार पर संबंधित आवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
हरिद्वार की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (Child Development Project Officer-CDPO) के मुताबिक, मामले की जांच कराई गई थी। इसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
बहादराबाद और रुड़की में भी मिली थी गड़बड़ी
नंदा गौरा योजना में अनियमितताओं का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले हरिद्वार जिले के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में भी योजना के तहत किए गए आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसके बाद विभाग ने सभी आवेदनों की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में लक्सर तहसील क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों की भी पड़ताल की गई, जिसमें 28 मामलों में प्रमाणपत्रों के साथ फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई।
2023 में 193 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना से जुड़ा फर्जीवाड़ा पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2023 में फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर योजना का लाभ लेने के आरोप में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय यह मामला काफी चर्चा में रहा था। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे थे और मामला उत्तराखंड के बजट सत्र में भी उठाया गया था।
इसके बाद तत्कालीन कार्रवाई के क्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के हस्तक्षेप के बाद योजना में हुए फर्जीवाड़े के मामलों में बड़ी कार्रवाई की गई थी।
क्या है नंदा गौरा योजना?
उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है। इसके तहत बेटी के जन्म और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली पात्र बेटियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए आय प्रमाणपत्र समेत जरूरी दस्तावेजों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में लक्सर में सामने आए 28 मामलों ने एक बार फिर योजना के आवेदनों की जांच और दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करने की जरूरत को सामने ला दिया है। अब संबंधित लोगों के खिलाफ विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।


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