धामी कैबिनेट की बैठक में 16 बड़े फैसलों पर मुहर, पढ़ें एक क्लिक में।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की फुल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर विभिन्न विभागों और योजनाओं पर पड़ेगा।

बैठक में न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल पर ब्याज छूट देने का निर्णय लिया गया। साथ ही फ्री बिजली योजना से जुड़े सब्सिडी-वसूली एक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई।

लोक निर्माण विभाग के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष किया गया है, जो कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुरूप है।

ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही दिए जाने पर सहमति बनी। उच्च शिक्षा विभाग में Swami Rama Himalayan University से संबंधित प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई।

गृह विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनमें वर्ष 2025 में नियमावली लागू करने की अनुमति, Uttarakhand Home Guard के लिए नई नियमावली तैयार करना और Bharatiya Nyaya Sanhita लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की अनुमति शामिल है।

कार्मिक विभाग में बढ़ती तारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। अब घटाई गई सीमा के बाद पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून के उम्मीदवारों को पुनः मौका दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गेहूं और धान खरीद के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जितना प्रतिशत मंडी शुल्क दिया जा रहा है, उतना ही राज्य सरकार भी देने पर सहमत हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लक्ष्य को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा तथा पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। साथ ही पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इस तरह, धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए 16 फैसले राज्य के प्रशासनिक, शैक्षिक, ऊर्जा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।