Haldwani: उत्तराखण्ड में विकास के नए आयाम स्थापित, सीएम धामी ने बताया 4 साल का रोडमैप

Haldwani: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए अपने पिछले चार सालों के कार्यकाल में राज्य की प्रगति और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया।

सीएम धामी ने कहा कि बीते चार वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि राज्य का बजट भी लगातार बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवधि उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और राज्य को विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी।

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खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों का भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखण्ड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी धामी ने उल्लेख किया कि नकल और भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाने के बाद 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, जिससे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हुई और युवाओं के भविष्य को मजबूती मिली।

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सीएम धामी ने अवैध कब्जों और सुरक्षा मामलों पर भी सरकार की कड़ी नीति का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी अवैध कब्जा करने से पहले अब सौ बार सोचता है, क्योंकि राज्य सरकार की कार्रवाई गंभीर और कठोर है।

धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संवर्धन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में मंदिरों और पवित्र स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए लगातार काम हो रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के समय इनकी उपेक्षा होती रही।

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सुरक्षा और सेना की ताकत पर उन्होंने कहा कि आज का भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है, जबकि पहले सेना पर अत्यधिक नियंत्रण रहता था।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में ऐसे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए।

सीएम धामी ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का हर रुपया सीधे जनता के खाते में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और लीकेज की गुंजाइश समाप्त हो गई है।

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