देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में हरियाणा राज्य की तर्ज नई तबादला नीति बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को हरियाणा सरकार व केंद्रीय विद्यालयों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नीति बनाई जाएगी जो कि पूर्ण रूप से पारदर्शी व सबके लिए सुगम होगी।
उन्होंने विभाग में लंबे समय से खाली प्रशासनिक एवं मिनिस्टीरियल संवर्ग में पदोन्नति के पदों को एक माह के भीतर भरने के भी निर्देश दिए। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा निदेशालय ननूरखेड में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं एससीईआरटी की समीक्षा बैठक ली।
जिसमें विभागीय ढांचा, विद्यालय भवनों, शिक्षकों, स्मार्ट क्लासेज, शौचालय, फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा के साथ ही नई शिक्षा नीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को वर्ष 2022-23 में विद्यालयी शिक्षा के तहत 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत रखने लक्ष्य दिया। विभागीय समीक्षा के दौरान अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉ. मुकुल सती ने पावंर प्वाइंट के माध्यम से विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक बंशीधर तिवाड़ी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आरके कुंवर, निदेशक बेसिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, एपीडी समग्र शिक्षा मुकुल सती, वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद, विभागीय उपनिदेशक, सहायक निदेशक, एवं विभिन्न पटल प्रभारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
